उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) और पीजीटी (प्रवक्ता) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब और देर हो सकती है। कारण यह है कि प्रदेश के 75 जिलों में से केवल 6 जिलों ने ही रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय को भेजा है।
अगस्त तक मांगा गया था ब्योरा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया था कि 5 अगस्त 2024 तक रिक्त पदों का पूरा विवरण भेज दिया जाए। लेकिन केवल बस्ती, चित्रकूट, रामपुर, बरेली, शामली और मुजफ्फरनगर से ही जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
क्यों जरूरी है रिक्त पदों का ब्योरा?
रिक्त पदों का ब्योरा मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में आयोग की ओर से टीजीटी-पीजीटी भर्ती 2026 की तैयारी की जा रही है। ऐसे में देरी होने से उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
निदेशालय की सख्ती
माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने कहा कि जिन जिलों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है, उनसे तुरंत रिपोर्ट मांगी गई है। यदि जिलों से जल्द जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, तो आयोग तक रिक्त पदों की सही स्थिति नहीं पहुँच पाएगी और भर्ती प्रक्रिया और अधिक टल सकती है।
उम्मीदवारों की बढ़ी चिंता
हजारों अभ्यर्थी जो टीजीटी-पीजीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अब इस देरी से चिंतित हैं। उनका कहना है कि पहले से ही भर्ती प्रक्रिया में लंबा अंतराल हो चुका है और यदि जिलों से समय पर जानकारी नहीं आई तो उनकी उम्मीदें और टूट सकती हैं।
निष्कर्ष
फिलहाल भर्ती का रास्ता तभी साफ होगा जब शेष जिलों से भी रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को उम्मीद है कि जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।